सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश : कहा पीरियड स्वच्छता को लेकर पूरे देश में लागू करें एक ही नीति

सुप्रीम कोर्ट ने इस सोमवार यानी 10 अप्रैल को केंद्र सरकार को मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें छात्रों को मुफ्त मासिक धर्म पैड का वितरण किया जाना भी शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों की उपलब्धता और स्कूलों में मासिक धर्म उत्पादों / सेनेटरी पैड की आपूर्ति पर विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

अदालत ने आदेश दिया है कि संघ को यह देखने के लिए सभी राज्यों के साथ जुड़ना चाहिए कि एक समान राष्ट्रीय नीति लागू की जाए ताकि राज्य समायोजन के साथ इसे लागू कर सकें। उठाए गए मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हैं कि वे सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्तुत करें। मासिक धर्म स्वच्छता नीतियों को चार सप्ताह के भीतर अपने स्वयं के कोष से चलाया जा रहा है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सूचित किया कि यदि राज्य मौजूदा नीतियों पर विवरण प्रदान करते हैं तो केंद्र एक सामान्य मॉडल पेश कर सकता है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली प्रत्येक बालिका को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और सरकारी और आवासीय विद्यालयों में लड़कियों के शौचालयों के प्रावधान के निर्देश देने की मांग की गई है।न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित मिशन संचालन समूह को राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को भी नामित किया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिशन संचालन समूह को आवासीय और गैर-आवासीय स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों के अनुपात के बारे में भी बताएंगे। साथ ही राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के लिए जो भी लागत लगेगी और इन्हें फेंकने के लिए जो भी यंत्र की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि उन स्कूलों के लिए जहां लड़कियां उच्च माध्यमिक और माध्यमिक कक्षाओं में नामांकित हैं। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि मौजूदा नीतियों को लागू करना राज्यों का प्रमुख काम है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर स्कूल में किशोरियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के साथ-साथ सभी सरकारी, सहायता प्राप्त लड़कियों के लिए अलग शौचालय की मांग करने वाली याचिका के जवाब में दायर एक आम हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया था।

अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अपर्याप्त मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन विकल्प शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा है और स्वच्छता सुविधाओं, मासिक धर्म उत्पादों( पीरियड से जुड़े प्रोडक्ट) और इससे होने वाली शर्मिंदगी की कमी के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन लड़कियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह इस तथ्य से और अधिक सामने आती है कि कई शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी शौचालय सुविधाओं की कमी है।

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