15 सालों में भारत में गरीबी 41.5 करोड़ घटी , यह है एक ऐतिहासिक परिवर्तन : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

17 अक्टूबर 2022 को पूरे विश्व में विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में माना गया है, जिसमें भारत को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं। जी हां, वर्ष 2005-06 और वर्ष 2019-21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में लगभग 41. 5 करोड़ की कमी आयी है। और इसे एक "ऐतिहासिक परिवर्तन" के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि यह विकास लक्ष्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करने का लक्ष्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तो यह भी मानना है कि वर्ष 2030 तक गरीबी के साथ जीने वाले हर उम्र के लोगों के बीच यह लक्ष्य संभव है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा 17 अक्टूबर को जारी किए गए नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2005-2006 और वर्ष 2019-2021 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

यह दर्शाता है कि "सतत विकास लक्ष्य 2030 तक, 1. 2 घटने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार गरीबी में जीवन यापन करने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधे से कम करने का लक्ष्य हासिल करना संभव है।

संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत में, लगभग 41.5 करोड़ लोग 15 साल की अवधि में बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर आये हैं और यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के वर्ष 2020 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर, दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग (228.9 मिलियन) हैं, इसके बाद नाइजीरिया (2020 में अनुमानित 96.7 मिलियन) हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि प्रगति के बावजूद, भारत की आबादी कोविड महामारी के बढ़ते प्रभावों और खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। इसके अलावा, पोषण और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एकीकृत नीतियां प्राथमिकता होनी चाहिए।

इसके अलावा, यह भी आंकड़े सामने आये हैं कि जबरदस्त लाभ के बावजूद, 2019-2021 में 228.9 मिलियन गरीब लोगों के लिए गरीबी समाप्त करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं, वे कठिन हैं, विशेष रूप से आंकड़े एकत्र होने के बाद से संख्या लगभग निश्चित रूप से बढ़ी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों और समूहों (बच्चों, निम्न जातियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले) ने गरीबी को बढ़ने से रोकने के लिए निरपेक्ष रूप से काम किया है, हालांकि आंकड़ों के मुताबिक कोविड -19 महामारी के बाद के परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में महिला प्रधान परिवारों में गरीबी काफी अधिक है। महिला प्रधान परिवारों में रहने वाले लगभग 19.7 प्रतिशत लोग गरीबी में रहते हैं, जबकि पुरुषों में 15.9 प्रतिशत की तुलना में गरीबी में रहते हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके बावजूद, बच्चों में गरीबी निरपेक्ष रूप से तेजी से घट रही है, भारत में अभी भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब बच्चे हैं (97 मिलियन, या भारत में 0-17 आयु वर्ग के 21.8 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं), रिपोर्ट में कहा गया है कि 111 देशों में 1.2 अरब लोग, 19.1 प्रतिशत तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। इनमें से आधे लोग ( 593 मिलियन) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं।

बता दें कि यह विश्लेषण 111 विकासशील देशों में सबसे आम वंचित रूपरेखा को देखता है। तो इनमें सबसे आम रूपरेखा में 3.9 प्रतिशत गरीब लोगों को प्रभावित करने वाले चार महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जिनका अभाव हैं, वे हैं पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास।

केवल इन चार संकेतकों में 45.5 मिलियन से अधिक गरीब लोग वंचित हैं। उन लोगों में से, 34.4 मिलियन भारत में रहते हैं, 2.1 मिलियन बांग्लादेश में और 1.9 मिलियन पाकिस्तान में रहते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया की रूपरेखा को दर्शाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) मूल्य में कमी दो हाल की अवधि में सबसे तेज हैं। कोविड महामारी से पहले 15 वर्षों में भारत में गरीबी से बाहर निकलने वाले लगभग 415 मिलियन लोगों में से, लगभग 275 मिलियन ने वर्ष 2005-2006 और वर्ष 2015-2016 के बीच ऐसा किया और 140 मिलियन ने 2015/2016 और 2019/2021 के बीच ऐसा किया। देश का एमपीआई मूल्य और गरीबी की घटनाएं दोनों ही आधे से अधिक थीं। और भारत की प्रगति से पता चलता है कि यह लक्ष्य बड़े पैमाने पर भी संभव है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गरीबी पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश के लिए 2019/2021 जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 71 प्रतिशत आंकड़े महामारी से पहले एकत्र किए गए थे।

वही वर्ष 2019-2021 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की लगभग 16.4 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है, जिसकी औसत तीव्रता 42 प्रतिशत है।

लगभग 4.2 प्रतिशत आबादी गंभीर गरीबी में रहती है। लगभग 18.7 प्रतिशत लोग, मोटे तौर पर 2015-2016 के अनुपात के समान ही, गरीबी की चपेट में हैं, क्योंकि उनका वंचित प्रतिशत देखें तो यह 20 से 33 प्रतिशत के बीच है। इनमें से दो-तिहाई लोग ऐसे घर में रहते हैं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है और यह एक चिंता का विषय है।

शहरी क्षेत्रों में 5.5 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का प्रतिशत 21.2 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत गरीब हैं: लगभग 229 मिलियन गरीब लोगों में से 205 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

गौरतलब है कि सात घरों में से एक महिला प्रधान परिवार है, इसलिए लगभग 39 मिलियन गरीब लोग एक महिला के नेतृत्व वाले घर में रहते हैं।

सबसे गरीब आयु वर्ग के बच्चों ने एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी। बच्चों में गरीबी की घटना 34.7 प्रतिशत से गिरकर 21.8 प्रतिशत और वयस्कों में 24.0 प्रतिशत से गिरकर 13.9 प्रतिशत हो गई।

वहीं वर्ष 2015 से वर्ष 2016 में सबसे गरीब राज्य बिहार में एमपीआई मूल्य में पूर्ण रूप से सबसे तेज कमी देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां गरीबी की घटना वर्ष 2005 से वर्ष 2006 में 77.4 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2015 से वर्ष 2016 में 52.4 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 34.7 प्रतिशत हो गई।

भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे तेज कमी गोवा में आयी है और इसके बाद जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान रहा।

बता दें कि भारत में एमपीआई में कमी की गति और पैटर्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से भिन्न हैं। जबकि प्रत्येक संदर्भ में परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त विश्लेषण की आवश्यकता है, यह स्पष्ट है कि कई नीतिगत कार्रवाइयां और योजनाएं इन परिणामों को रेखांकित करती हैं।

यह भी बात सामने आई है कि "स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन और बिजली तक पहुंच बढ़ाने में निवेश देखा गया है और उदाहरण के लिए, शिक्षा, पोषण, पानी, स्वच्छता, रोजगार और आवास जैसी आवश्यक बातों संभावित रूप से योगदान दिया गया है।

वहीं अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे गरीब राज्यों ने पकड़ नहीं बनाई है। वर्ष 2015- वर्ष 2016 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल एक (पश्चिम बंगाल), वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 10 सबसे गरीब राज्यों में नहीं था। बाकी बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 10 सबसे गरीब लोगों में से हैं।

रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि कैसे खर्च पैटर्न, प्रदर्शन प्रोत्साहन, संस्थान, गैर-राज्य कार्रवाइयां, एकीकृत नीति पैकेज में जरूरी परिवर्तन हुआ है और इस तरह के अध्ययनों से कई देशों को लगातार बढ़ रही गरीबी को तेजी से और बड़े पैमाने पर कम करने की इच्छा होगी।