लैंगिक समानता 2023 की रूपरेखा : एक नजर वर्ष 2022 की उन सरकारी योजनाएं पर, जिन्होंने दिलाई बदलाव की उम्मीद

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं और बच्चे भारत की जनसंख्या का 67.7 प्रतिशत हैं। ऐसे में अगर गौर करें, तो पिछले साल, केंद्रीय बजट 2022-23 के हिस्से के रूप में कुपोषण की चिंताओं को दूर करने और महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, विकास और सुरक्षा के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की घोषणा की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) को केंद्रीय बजट 2022-23 में 25,172.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2022-23 में कहा, "नारी शक्ति भारत के उज्ज्वल भविष्य और महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए अहम घटक हैं या कारक हैं और देश के सतत और समान विकास के लिए उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।"

ऐसे में महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य की कार्रवाई में अंतर को दूर करना और लैंगिक समानता और बाल केंद्रित कानून, नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने के लिए अंतर-मंत्रालय( inter-ministerial) और अंतर-क्षेत्रीय(inter-sectoral ) अभिसरण को बढ़ावा देना था। हमने यहां कोशिश की है, कुछ ऐसी योजनाओं और मिशनों के बारे में बात करने की, जो सरकार द्वारा तैयार की गई 25 वर्षीय योजना के लिए महत्वपूर्ण हैं और साथ ही हम नजर डाल रहे हैं कि इसे लेकर क्या प्रगति हुई है अबतक।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को तीन प्रमुख योजनाओं- मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत वर्गीकृत किया गया था। उपरोक्त तीन मिशनों को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा।

मिशन पोषण 2.0

मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों को पोषण सामग्री और वितरण में एक रणनीतिक बदलाव के माध्यम से और विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से संबोधित करना चाहता है। कुछ ऐसे अभ्यास, जो स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करते हैं। मिशन पोषण 2.0 तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं को अपने दायरे में लाता है, जिनमें आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान प्रमुख हैं।

अब तक की प्रगति की बात करें तो

- बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 12.65 लाख विकास निगरानी उपकरण, जैसे कि इन्फेंटोमीटर, स्टैडोमीटर, मां और शिशु के लिए वजन का पैमाना, बच्चे के लिए वजन का पैमाना खरीदा गया है।

- वास्तविक समय में महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन पर पोशन ट्रैकर एप्लिकेशन डाला गया। अब तक 11.22 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं.

- 31 अक्टूबर तक लगभग 9.84 करोड़ लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। पोशन ट्रैकर पर लाभार्थियों को अंतिम मील ट्रैकिंग और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आधार से जोड़ा गया था। इसके कारण नागरिक अधिकार समूहों ने विरोध किया, जिन्होंने आधार कार्ड नहीं रखने वाले बच्चों के लिए पोषण सुविधाओं की कमी की संभावना पर चिंता व्यक्त की और जिसके बाद, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पोषण योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, और पोशन ट्रैकर ऐप पर पंजीकरण करने के लिए इसे मां के बायोमेट्रिक कार्ड का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से मिलने वाले टेक-होम राशन में आयुष घटक जोड़ने की संभावना तलाश रही है। अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना को वर्तमान में गुजरात और कर्नाटक में पायलट आधार पर आजमाया जा रहा है और दोनों राज्यों ने अच्छे परिणाम दिए हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष, सरकार ने बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के प्रयास में विभिन्न हेल्पलाइन -112, 181 और 1098 को एकीकृत करने का भी निर्णय लिया।

- इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) आपात स्थिति में नागरिकों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112) है, जबकि 1098 बच्चों के लिए एक टोल फ्री, फोन आउटरीच सेवा है।

मिशन शक्ति

मिशन शक्ति एकीकृत देखभाल, सुरक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एक एकीकृत नागरिक-केंद्रित जीवनचक्र माध्यम है, जो महिलाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में आगे बढ़ने पर बंधनों से मुक्त करता है। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं हैं- 'संबल' और 'समर्थ्य'।

संबल उप-योजना में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा योजना शामिल है। इसके अलावा, समाज में और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए महिलाओं के समूह के रूप में नारी अदालतों का एक नया घटक जोड़ा गया है।

सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, जिसमें उज्जवला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की मौजूदा योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जो अब तक अंब्रेला आईसीडीएस योजना के अंतर्गत रही हैं, इन सभी को भी सामर्थ्य में शामिल किया गया है।

अब तक की प्रगति की बात करें तो

- 30 सितंबर तक, हिंसा से प्रभावित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर के तहत 88 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

- मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों और परामर्शदाताओं के लिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रशिक्षण के लिए निम्हान्स बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्ष परियोजना की भी शुरुआत की।

- नवंबर तक निर्भया फंड का 70 फीसदी इस्तेमाल किया गया। इसकी स्थापना से लेकर 2021-22 तक, फंड के तहत कुल आवंटन ₹6,000 करोड़ से अधिक रहा है, जिसमें से ₹4,200 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

- मिशन शक्ति विभाग की बैंकिंग योजनाओं के तहत, राज्य की परिवर्तन यात्रा को गति देने के लिए अब ओडिशा भर में महिलाओं के 500+ समूहों द्वारा ₹50,000 करोड़ की धनराशि का लाभ उठाया जा सकता है।

-उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति फेज चार के तहत लड़कियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और उनकी शारीरिक और मानसिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च प्राथमिक और समग्र विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

मिशन वात्सल्य

भारत में 18 वर्ष की आयु वाले 472 मिलियन बच्चे हैं और देश की आबादी का 39 प्रतिशत इसमें शामिल है। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुरक्षित करना था, बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के शासनादेश को पूरा करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना, एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करें। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आने वाले घटकों में वैधानिक निकाय शामिल हैं, सेवा वितरण संरचनाएं, संस्थागत देखभाल/सेवाएं, गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल, आपातकालीन आउटरीच सेवाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना है।

अब तक की प्रगति की बात करें तो

मिशन वात्सल्य के तहत, बाल सुरक्षा, अधिकारिता और गोद लेने के आदेश जारी करने सहित सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए किशोर न्याय मॉडल संशोधन नियम, 2022 और दत्तक ग्रहण(Adoption Regulations) विनियम, 2022 को सितंबर में अधिसूचित किया गया था, लेकिन मंत्रालय ने कहा कि नियमों के लागू होने के बाद से गोद लेने के आदेशों की लंबितता कम हो गई है। भावी दत्तक( गोद लेने वाले माता-पिता या अभिभावक) माता-पिता की उच्च संख्या और गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों की कम उपलब्धता एक और चिंता का विषय था।

- गोद लेने के नियम के तहत उन माता-पिता के लिए प्रतीक्षा अवधि को हटा दिया गया था, जो विशेष जरूरतों वाले बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखते हैं और तत्काल प्लेसमेंट श्रेणी से भी। तत्काल नियुक्ति श्रेणी में वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें बाल दत्तक ग्रहण संसाधन(Child Adoption Resource Information) सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से कई बार भावी दत्तक माता-पिता(गोद लेने वाले माता-पिता या अभिभावक) (पीएपी) के पास भेजा गया है, लेकिन उन्हें कोई परिवार नहीं मिला है।

- कोविड-19 महामारी में माता-पिता, एकल जीवित माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक(गोद लेने वाले माता-पिता या अभिभावक) माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन की योजना पिछले साल शुरू की गई थी, जिसके तहत कुल 4,345 बच्चे इस योजना के तहत पात्र पाए गए थे।